नेपालगञ्ज ः नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसन र बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालत क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ ।
नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव शक्तिसिंह हमाल र बाँके जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका सचिव कुसुमा सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा अदालत क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको हो ।
न्यायपालिकामाथि बाह्य दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विधिसम्मत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गर्दै अस्पताल चोकदेखि विद्युत् कार्यालयसम्म तथा चारबाहिनी चोकदेखि पश्चिम गणेशमान चोकसम्मको क्षेत्रमा अस्पताल, अदालत तथा संवेदनशील सार्वजनिक निकायहरु अवस्थित रहेको हुँदा उक्त क्षेत्रलाई निषेधित तथा ध्वनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाहरुसमक्ष माग गरेका छन ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त, मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवम् स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि एसोसिएसन सदैव जिम्मेवार र सचेत पहरेदारी गर्दैआएको तथ्य सर्वविदितै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगत केही समयदेखि विभिन्न मुद्दाका सन्दर्भमा जाहेरवाला वा आफूलाई पीडित पक्ष बताउने समूहहरुद्वारा अदालत परिसर तथा अदालत अगाडि प्रदर्शन, नाराबाजी तथा दबाबमूलक गतिविधिहरु सञ्चालन गरिँदै आएको देखिएको भन्दै यस्ता गतिविधिहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै अदालतको स्वच्छ र निर्भिक कार्यसम्पादनमा अवाञ्छित हस्तक्षेप हुने सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ ।
न्याय सम्पादनको कार्य संविधान, प्रचलित कानुन, प्रमाण तथा विधिसम्मत प्रक्रियाका आधारमा हुने भएकाले अदालतको काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गरिने कुनै पनि बाह्य दबाबमूलक गतिविधि लोकतान्त्रिक विधि शासनको मर्मविपरीत हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अदालतको शान्ति सुरक्षा, न्यायिक वातावरणको संरक्षण तथा मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायी, सेवाग्राही र न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित सबै पक्षको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी अदालत आसपासको क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न पनि सम्बन्धित निकायसँग बिज्ञप्ती मार्फत माग समेत गरिएको छ ।
