गिरिस गुप्ता
नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगन्जस्थित जय बागेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रा.लि.को दक्षिणपट्टि रहेको पर्खाल तथा अन्य भौतिक संरचनामा डोजर चलाएपछि विद्यालय प्रशासन र उपमहानगरपालिकाबीच विवाद चर्किएको छ।
विद्यालय पक्षले उपमहानगरपालिकाको उक्त कदमलाई कानुनविपरीत भन्दै करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले नालाको प्रयोजनका लागि उक्त संरचना हटाइएको जनाएको छ भने विद्यालय प्रशासनले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा बल प्रयोग गरी संरचना भत्काइनु गैरकानुनी भएको आरोप लगाएको छ।
विद्यालयका संस्थापक तथा सञ्चालक विद्यामान राज भण्डारीका अनुसार उपमहानगरपालिकाले कुनै ठोस सहमति वा अन्तिम न्यायिक निर्णयबिना नै डोजर प्रयोग गरेर विद्यालयको दक्षिणपट्टि रहेको कम्पाउन्ड पर्खाल, गाडी पार्किङ क्षेत्र, क्रिकेट ग्राउन्ड तथा क्रिकेट अभ्यासका लागि प्रयोग हुँदै आएको नेटसमेत भत्काएको हो। उनले उक्त घटनाबाट विद्यालयलाई करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको बताए।
“विद्यालयको सम्पत्तिमाथि बल प्रयोग गरेर डोजर चलाइएको छ। यो कानुनविपरीत मात्र होइन, शैक्षिक संस्थामाथिको अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप पनि हो,” भण्डारीले भने, “अदालतमा विचाराधीन विषयमा स्थानीय सरकारले यस्तो हतारोमा बल प्रयोग गर्नु दुःखद् छ।”
भण्डारीका अनुसार विद्यालयले प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गा २०५२ सालमै विधिवत रूपमा खरिद गरिएको थियो। उनले जग्गा खरिद गरिएको समयमा त्यहाँ कुनै प्रकारको नालाको अस्तित्व नरहेको दाबी गरे। “जग्गा खरिद गर्दा उक्त स्थान खुला थियो। अहिले आएर नालाको नाममा विद्यालयको संरचना भत्काइनु उचित होइन,” उनले भने।
विद्यालय प्रशासनले नाला सम्बन्धी विवाद लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको र सो विषयमा अन्तिम निर्णय नआउँदै उपमहानगरपालिकाले बलपूर्वक संरचना हटाउनु न्यायिक प्रक्रियाको अवमूल्यन भएको आरोप लगाएको छ। विद्यालय पक्षले यस घटनाले विद्यार्थीको पठनपाठन वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष असर पुगेको जनाएको छ।
डोजर चलाइएपछि विद्यालय परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ। भत्काइएका संरचनामध्ये विद्यालयको सुरक्षा घेराका रूपमा रहेको कम्पाउन्ड पर्खाल प्रमुख रहेको छ। त्यस्तै विद्यार्थी तथा अभिभावकका सवारी साधन पार्किङका लागि निर्माण गरिएको क्षेत्रसमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको विद्यालयले जनाएको छ। क्रिकेट खेलका लागि निर्माण गरिएको ग्राउन्ड र अभ्यास नेट भत्काइएपछि विद्यार्थीहरूको अतिरिक्त क्रियाकलापसमेत प्रभावित भएको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ।
यता नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले भने सार्वजनिक नाला अतिक्रमण गरिएको गुनासोका आधारमा संरचना हटाइएको जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाका स्रोतका अनुसार वर्षायाममा पानी निकासमा समस्या देखिएको तथा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा स्थानीय बासिन्दाले समस्या भोग्दै आएको गुनासोपछि डोजर परिचालन गरिएको हो।
उपमहानगरपालिकाले नाला संरक्षण र सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक कदम चालिएको दाबी गरे पनि विद्यालय प्रशासनले भने आफूहरूसँग पर्याप्त संवाद नगरी एकतर्फी रूपमा डोजर चलाइएको आरोप लगाएको छ। स्थानीयवासीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि नाला सम्बन्धी विवाद रहँदै आएको थियो।
घटनापछि विद्यालय पक्षले कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको जनाएको छ। विद्यालय प्रशासनले सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिसमेत माग गर्ने संकेत दिएको छ। “हामी न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास गर्छौं। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै बल प्रयोग हुनु लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार स्वीकार्य हुन सक्दैन,” भण्डारीले बताए।
स्थानीय शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि घटनाप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक संरचना संरक्षण आवश्यक भए पनि शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यालयजस्तो संवेदनशील संस्थाको संरचना भत्काउँदा त्यसले विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
हाल घटनास्थलमा भत्काइएका संरचनाका अवशेषहरू देख्न सकिन्छ भने विद्यालय प्रशासनले क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको जनाएको छ। यस घटनाले स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र निजी स्वामित्वको अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।
