नेपालगञ्ज ः लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरि रहेको नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद तथा प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री रत्न खत्रीले नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा रहेको संजिवनी अस्पतालको खारेजीको माग गरेका छन् ।
सामाजिक संजाल मार्फत सांसद खत्रीले अस्पताल खारेजीको माग गरेका हुन् ।
उनले संजिवनी अस्पतालले गरेको ठगी र अबैधानिक क्रियाकलामा आफ्नो इथिक्सले टुलु टुलु हेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अस्पतालको अबैध क्रियाकलाप बिरोध गर्दा जस्तोसुकै चुनौतीको सामन गर्ना तयार रहेको समेत जनाए ।
अस्पताल अवैध सञ्चालनमा रहेको आरोप लगाउँदै पूर्वमन्त्री खत्रीले अस्पतालको अवैध सञ्चालनका केही बुँदाहरु समेत उल्लेख गरेका छन् । उनले
संजिवनी अस्पतालले ठगी धन्दा चलाइ रहेको आरोप लगाउँदै अस्पताल अनुमति बिना संचालनमा रहेको जनाए । उहांले संजिवनी कलेज अफ मेडिकल साईन्सेस (साबिक नेपालगञ्ज हस्पीटल रिसर्च एण्ड ट्रेनिग सेन्टर) स्वास्स्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को ब्यावस्था अनुसार खारेज भएको खारेजीमा रहेको समेत जनाए ।
खत्रीले अस्पतालको लागि प्रति शैया ५५ स्क्वायर मिटर जग्गा चाहिने भएपनि अस्पताल मापदण्ड भन्दा कम जग्गामा सञ्चालनमा रहेको उहांको भनाई थियो । ‘अस्पतालको लागी प्रति शैया ५५ स्वायर मिटर जग्गा चाहिन्छ, यो हिसाबले १०० शैया को अस्पताल चलाउन लाई १७ कट्ठा जग्गा चाहिन्छ, चाहिने जति जग्गा संजिवनी संग छैन र पुर्बाधार पनि नरहेको बताए ।
अहिले अबैधानिक तरिकाबाट मेडिकल कलेजको जग्गा तथा बिल्डिगमा अस्पताल संचालन रहेको छ । अस्पताल सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर मात्र गर्नु पर्छ तर कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएको खत्रीको भनाई रहेको छ ।
सांसद खत्रीले संजिवनीले कुनै पनि निकायबाट अस्पताल संचालनको अनुमति नलिएको दाबी गर्दै अस्पताल संचालन गर्न २०० बेडसम्म प्रदेश बाट र २०० बेड भन्दा माथी संघबाट अनुमति लिनु पर्ने जनाए् । उहांले बाहिर संजिवनीको बोर्ड लगाए पनि भित्र सबै कारोबार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको नाममा हुदै आएको बताए ।
‘अहिले नेपालगञ्ज हस्पिटल ट्रेनिग एण्ड रिसर्च सेन्टरले २०५३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा बिभागबाट १०० शैयाको अस्पतालको अनुमति लिएको प्रमाण पेश गरेका छन्, तर त्यसपछि त्यसको नबिकरण भएको छैन । जब कि नबिकरण नभए त्यो अस्पताल खारेज हुने ब्यावस्था रहेको बताए ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २१,२२,२३ ब्यावस्था र स्वास्थ नियमावली २०७७ को नियमले पहिला अनुमति लिएर संचालित अस्पतालले नियमावली लागु भए पछि नियमावली अनुसारको मापदण्ड पुरा गरि वढीमा ६ महिना भित्र नबिकरण गर्नु पर्ने अन्यथा दर्ता खारेज हुने भन्ने ब्यावस्था रहेको भन्दै
सोही ब्यावस्था अनुसार नबिकरण नभएको हुदा नेपालगञ्ज हस्पीटल ट्रेनिग एण्ड रिसर्च सेन्टर खारेज भएको छ ।
उहांले सामाजिक संजाल मार्फत भनेका छन्, ‘जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ,स्वास्थ्यसेवा नियमावली २०७७ ,स्वास्थ्य संस्था संचालन निर्देशिका २०७८ लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,संचालन, नबिकरण र स्तरोन्नति गर्न बनेको ऐन २०७६ र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना संचालन, नविकरण तथा स्तरउन्नती नियमावली २०७७ ले गरेको ब्यावस्था बिपरित अबैधानिक हिसाबले अनुमति नलिई अस्पताल सञ्चालन गर्न खोजेको अवस्था रहेको बताए ।
खत्रीले संजिवनी (साबिक नेपालगन्ज हस्पीटल ट्रेनिग एण्ड रिसर्च सेन्टर) अबैधानिक रहेको जनाएका छन् । हालसम्म अस्पताल दर्ता र भौतिक पुर्बाधार अन्तर्गत अहिले जग्गा नपुग्ने हुदा दर्ता पनि हुने नहुने तर्क गर्दै उहांले गैरकानुनी रूपमा बोर्ड राखी संचालन भई रहेको संजिवनीको सम्पुर्ण प्रक्रिया रोक्ने र खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
सांसद खत्रीले लगाएको आरोप सम्बन्धमा प्रतिक्रियाकालागि फोन गर्दा संजिवनी अस्पतालका सिओओ डा.नितेश कनोडिया भने सम्पर्ककमा आउन चाहेनन ।
