बालेन्द्र सरकारले २०७२ को संविधान संशोधनकोलागि गठन गरेको कार्यदलले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२ को सचिवालय, सिंहदरबारमा सात दिन भित्र सुझाव पठाउनु भनि इमेल र वाट्सप नम्बर सहित मिति २०८३।२।८ मा सूचना जारी गरेको छ । यद्धपि यो सरकारले अहिले सम्म गरेका कार्यहरुलाई हेर्दा संविधानमा संशोधनको यो काम पनि देश र जनताको हितमा नै हुने होला भन्ने सोंचनु गलत त हुँदैन तर २०७२ को संविधान जारी गर्ने प्रमुख नेताहरुको आ आफना अलग अलग स्वार्थ र विदेशीहरुको चलखेलमा राष्ट्र्यि एकता र राष्ट्र्हितको खासै वास्ता नगरेर लेखिएको संविधानमा संशोधनले मात्र काम चल्ने देखिदैन । आमूल परिवर्तन नै आवश्यक देखिन्छ । 

(क) नेपाल जस्तो भौगोलिक कठिनाई रहेको अतीव दुर्गम गिरि कन्दरामा रहेका अशिक्षित र संचारसुविधा विहीन मानवबस्तीलाई पनि शासनमा आफनो अभिमत राखन त्यत्तिकै अधिकार हुन्छ जति काठमाण्डौमा रहेका शिक्षा सचिव या संचार सचिवलाई छ । तर यो सूचनाले त्यस्ता आम जनतालाई नागरिक नै गनेन । यसले विशेष सुविधा सम्पन्न र शिक्षितमा अभिमतको अधिकार सीमित गरेकोले सरकारलाई अभिजाततन्त्रको दोष लाग्न सक्दछ । सरकारले स्थानीय या केन्द्रिय संयन्त्रहरु परिचालन गरेर उचित समय दिएर जनताको सुझाव संकलन गर्नु पर्दछ ।
(ख) २०७२ को संविधानको प्रस्तावनाले नै हत्या हिंसा, लूट र विध्वंश आदि कामलाई मान्यता दिएको छ । तर प्रजातन्त्रले शान्ति, सुरक्षा, सद्भाव, दया, माया, प्रेम, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र (१) सहयोगी र समतामूलक समाजको अपेक्षा गर्दछ । 

(ग) नेताहरुले आफनो पहिचान र वर्चश्व बनाउने स्वार्थमा राजनीतिक ठूलो परिवर्तनलाई नै सफलता माने र नेपाली माटोको सुगंध, धर्म, संस्कृति, विचार, नीति, अध्यात्मिक र राजनीतिको समन्वयात्मक व्यवहार र व्यवस्थाले गर्दा आदिकालदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश कायम रहन सफल रहेको सत्यलाई बिरसेर, धार्मिक भावना र राजतन्त्रसंग खेलवाड गरेका छन् । धार्मिक विद्वेशले गाउँहरुमा पनि कफर््यू लागने गरेको सत्य आँखा खोलेर हेर्ने हो  भने देखिन्छ । 

(घ) राजतन्त्र हटाउने भन्ने कुरा केही शक्तिशाली नेताहरुको बीचको निजी सहमति थियो । तर जनतालाई सुइको नै दिइएन । जनमत संग्रह नै नगराइएको र २०७२ मा संविधान निर्माणको समयमा जनताको लिखित अभिमत व्यक्त भएका कागज पढदै नपढेर निरंकुश तानाशाही प्रवृत्तिमा संविधान लेखन र घोषणा भएको थियो । ती लिखित अभिमत सिंह दरबारमा कुनै बोरामा बन्द होलान्, तिनलाई पढनु र सार्वजनिक गर्नूृ पर्दथ्यो । गर्नु पर्दछ । जनताको रायलाई महत्व नदिएर धर्मनिरपेक्ष लेखिएकोले पूर्ववत् (२) धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य का साथै कुनै कुनै कुरा छलफलमा नै नआएको आफूहरुले मात्र निर्णय गरेर संविधानमा राखेकाले (३) संवैधानिक राजतन्त्र सोझै पूर्ववत् स्थापित हुनु पर्दछ । त्यत्तिकै हटाइएकोले पुनसर््थापना गरेर गलती सच्याउने सम्मको काम हो। यस्तोमा जनमत बुझी रहनु नै किन ?

(ङ)संविधानमा प्राकृतिक असमानताको पनि कुरा त्यागेर समानताको मात्र कुरा गरेर स्वदेशी लाई विदेशी घोषित गरे र विदेशीलाई रजगज गर्ने ठाउँ बनाएका छन् । यस कारण (४)एक पटकको नागरिक सँधेको नागरिक रहनु पर्दछ ।

(च) निर्धनता र अशिक्षाका कारण राज्यमा आफनो हक अधिकार प्राप्त गर्ननसकने, पछौटेपन तथा भेदभावको शिकार भएका गरीबीको रेखा मुनि रहेकाहरुको जीवन उकासनलाई जातीय होइन (५)वर्गीय आधारमा आवधिक योजना अंतरगत विशेष सुविधा र आरक्षण आदि उचित तरीका अपनाउने कुरा संविधानमा उल्लेख हुनु पर्नेमा स्वयं आफैले अंगीकार गरेको कम्युनिष्ट विचारका विपरीत जातीय आधारमा आरक्षण र प्रमुख पदहरुमा दलीय भागबण्डा – धन, शक्ति र पदको वितरण गरेर जे काममा जहाँपनि अंतमा राजनीतिक दल र शक्तिशालीले मात्र लाभ पाउने समस्त संविधानको मूल रक्त संचार प्रणाली र ढाँचा नै दूषित रहेकोले संशोधनमा कुन कुन ठाउँमा मलम लगाउनु हुन्छ ? संविधान का तमाम धारामा संशोधनै संशोधन गर्नाले संविधान कुरुप र कुराहरु बाझिने खतरा हुन सक्दछ ।

(छ ) अहिले २०७२ को संविधानमा संशोधन गर्न भनिएको छ तर संशोधनको अर्थ कुनै मिल्दोजुल्दो प्रकृतिका काम कुरामा दुई चारवटा कुरा थपघट गर्ने हो । नमिल्दो प्रकृतिको कुरामा संशोधन कसरी सम्भव होला ? मानिसको खराब कुनै अंगको प्रत्यारोपण गर्दा मानिसको अंग चाहिन्छ बाघ भालुको अंग लाग्दैन । सम्पूर्ण संविधान दलीय स्वार्थको भागबण्डा र हितमा भएकोले विशुद्ध प्रजातान्त्रिक कुराहरु त्यसमा कसरी मिसाउन बन्ला रु कति धेरै धाराहरु काटपीट गर्नु पर्छ होला ?

  एक उदाहरण द्वारा बुझने प्रयाश गरौं । एक घरमा एक नया भान्से आएछ र पाकशालाको आफनो प्रवीणता देखाउनलाई पुलाउ पकाउनलाई हतपत कसौडी बसालेछ र कसौडीमा घिउ, चामल, मासु, मसला नून तेल का साथै आपूmलाई मन पर्ने भाजीको साग र च्याऊ पनि हालेछ । त्यत्तिकैमा मालकिनी भित्र आई छन् र अचम्मको पुलाव पाक्नलागेको देखी छन् र नया आएकी बुहारीेलाई डाकेर यस्तो पुलाव त खाइँदैन, बरु खीर सबैले खान्छन् खीर पकाउ भनिछन् । 
 बुहारीले चामल, दुध, चीनी, सुखा मेवा,किसमिस , ल्वाँग, अलैची,आदि थालमा जम्मा पारेर भाँडो र चुल्हो एउटै छ, साग पनि हालेको अचम्मको पुलाव पाक्दैछ यसबाट कुन वस्तु कसरी झिकेर अलग गर्ने होला ? र त्यसै भाँडामा मा खीरको सामग्री कसरी पकाउने होला  नया घर । सासुले लिएको परीक्षा पो हो कि ? भनेर सोची छन् र खीरको सब सामग्री त्यही पुलावमा मिसाई दिएपछि अन्तमा पुरै खाना फालाफाल भएछ । 

  ठिक त्यस्तै २०७२ को संविधानमा केही कुरा धेरै राम्रा छन् तर साग जतिसुकै राम्रो भएपनि पुलावमा मिसिएछ । यस्तै पुलाव राम्रो चीज हो तर दूध चीनी पनि मिसिएछ र खीर जति राम्रो भएपनि मासु र मसला मिसिएपछि के गर्ने ? राम्रा चीजहरुको आपसी संयोजन पनि त मिल्नु पर्यो । नमिल्दो संयोजन भएमा अंतमा फाल्नै पर्छ ? तसर्थ देशको आत्मा र स्वभावसंगै मेल नखाने आधारभूमिमा लेखिएको प्रचण्डपथको संविधान २०७२ लाई पूर्णतया खारेज गरेर नेपाली मनको वैदिक सनातन धर्म र संवैधानिक राजतन्त्रलाई आधारभूमि दिएर संविधान पुनरलेखन गर्नू पर्दछ या उसबेला सबैले उत्कृष्ट भनेकै २०४७ को संविधान जनपथ हो, यसलाई पुनर्जीवित गर्नु पर्दछ । 

  वैदिक सनातन हिन्दू धर्म जस्ता शव्दमा शंका गर्नु यस कारण उचित होइन कि  वैदिक भनेको एक कालखण्ड हो जसमा विश्वको सबभन्दा पुरानो पुस्तक ऋग्वेद लेखियो र त्यो समयको निक्र्योल वैज्ञानिकहरुले आजसम्मगर्नै सके छैनन् यस करण अति प्राचीनकाललाई वैदिक भनिन्छ । सनातनको अर्थ जो हिजो थियो, जो आज छ र भोली पनि रहने छ , अर्थात जो नित्यअर्थात उहिलेदेखि अनन्तकालसम्म,अपरिवर्तनीय,असंशोधनीय,र जो सदैव नवीन छ । आत्मा, ईश्वर या ब्रह्म, परम सत्य, आदि लाई सनातन भनिन्छ र उहिलेका अरबहरुले आफनो उच्चारणमा सिन्धलाई हिन्द भन्ने गरेकोले सिन्धु नदीको पूर्वी क्षेत्रका समस्त निवासी, जोसुकै होउन मानव समुदायलाई भनिन्छ । साथै  हिन्दू भनेको कुनै पंथ होइन, र धर्म भनेको, धारयेत इति धर्म अर्थात त्यो जो धारण गर्न लायक छ अर्थात मानवीय कर्तव्य । यस कारण प्राचीनकालदेखि अनंतकाल सम्म, एक समान, नित्य, कुनै आस्थामा रहेकाहरुले मानने गरेको आचरण या व्यवहार र मानवीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने मानिसहरुको समुदाय । यो भन्दा विवादरहित अरु शव्दावली के नै होला ? 
                     (लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकृत, प्राध्यापक, राजनीति र दर्शनशास्त्रका अध्येता अधिवक्ता हुन् )